ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
08/18/2022 7:15:41 PM
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੱਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ- ਦੇਖੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ''''ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ।
ਆਮਤੌਰ ''''ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਤਰੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਫੈਸੇਲਾ ਵੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ''''ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਿਨੀ ਮੱਟੂ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''''''''ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੇ।''''''''
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ''''ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''''''''ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ''''ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ।''''''''
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)