ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ''''ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ'''' ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ''''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੁਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''''ਮੁਫ਼ਤ'''' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣਾ "ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ''''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ''''ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਐਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

"ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ?"

"ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।"

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ''''ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ''''ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ "ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ''''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਫਤ ਸੁਆਰਥੀ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆ: ਮੋਦੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ''''ਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

:

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ''''ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।"

"ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।"

"ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।"

"ਸਰਕਾਰਾਂ ''''ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।"

ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ''''ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ''''ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।"

"ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ''''ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ।"

"ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣ।"

"ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ।"

"ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)