ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022: ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਨ ਖਦਸ਼ੇ
08/09/2022 5:15:34 PM
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ''''ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ ਨੀਤੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ।
ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸੇ
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਸੇਸਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2003 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ-2022 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗੀ।"
"ਆਉ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ''''ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ..ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022… ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ …ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ..ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ.."
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…ਉਮੀਦ ਹੈ ਓਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ''''ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…।"
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ''''ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਪੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਪੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦ ਉਪਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)