ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 325 ਰੁਪਏ ਮਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ- ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੁਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

"ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ?

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"

"ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਲਈ 130 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

''''''''ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।''''''''

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਆ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)