ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1966 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਜੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ''''ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''''ਆਪ'''' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ''''ਤੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ''''ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ''''ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ''''ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ
• ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

https://www.youtube.com/watch?v=7NOkKwM4-KM

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)