ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ, ਜਾਣੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''''''''ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।''''''''

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

• ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।
• ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ।
• ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਜਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼-

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?

''''''''ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 28,500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ।''''''''

''''''''ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।''''''''

''''''''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ''''ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।''''''''

ਸਵਾਲ: ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

''''''''ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।''''''''

''''''''ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''''''''

''''''''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ।''''''''

''''''''ਪੀਐੱਚਸੀਆਂ, ਸੀਐੱਚਸੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''''''''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• B.Ed ਤੇ TET ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ- ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
• ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

''''''''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।''''''''

''''''''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।''''''''

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

''''''''ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।''''''''

''''''''ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।''''''''

ਸਵਾਲ: ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

''''''''ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''''''''

ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ, ''''ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ''''ਗੁਨਾਹ'''' ਬਣ ਗਿਆ''''

''''''''ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀਡੀਪੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।''''''''

''''''''ਸਾਲ 1995-96 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਤਾਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''''''''

ਸਵਾਲ: ''''ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ'''' ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

''''''''ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।''''''''

''''''''ਜਿਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ।''''''''

''''''''ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝੇਗਾ।''''''''

ਵੀਡੀਓ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਵਾਲ: ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

''''''''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ''''''''

''''''''ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨੌਨ-ਫਾਰਮਿੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''''''''

''''''''ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''''''''

ਸਵਾਲ: ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

''''''''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਟ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ।''''''''

''''''''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।''''''''

''''''''ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14.65 ਲੱਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ 24-25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

''''''''ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''''''''

''''''''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ''''''''ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''''''''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਓ
• ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਾਈਏ
• ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸਟੁਰਲ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

https://www.youtube.com/watch?v=ERT-XbIlkkE

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)