ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022: ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇਗੀ - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
06/27/2022 12:18:12 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 800 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.3 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
"ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਸਮੱਝੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਦਾ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 10978 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨ
- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 23.80 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ (ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ''''ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ 66 ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਬਜਟ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
- ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਗੀਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋੜ
- ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ, ਜਾਣੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
''''''''ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।''''''''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼...
- ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ।
- ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਜਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਓ
- ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਾਈਏ
- ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸਟੁਰਲ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
https://www.youtube.com/watch?v=ERT-XbIlkkE
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)