ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਵੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ 20 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਰੈਲੀ ਉੱਪਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖੇਗਾ
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022: ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ''ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ,ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ,ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ,ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਖਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਨ ਕਾਲ ,ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ''ਰੀਚ'' ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

''ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ''

ਡਾ ਕਰਮਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ,ਆਖਦੇ ਹਨ,"ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

“ਵਰਚੁਅਲ,ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਡਾ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸਤਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ," ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,"ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ,ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ।

" ਭਾਰਤ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ?

ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ''ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 5.5 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਐਨ ਠੱਕਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ।

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਵਰਚੂਅਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

https://twitter.com/officeofssbadal/status/1480513902123229184?s=20

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ 5.6 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ 2.8 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਲੋਅਰ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13.3 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਜ਼,ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੋਟ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ''ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ''ਤਰਲ ਸੋਨੇ'' ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
• ਹੋਮੁਰਜ਼ : ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ੀ ਟਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਹੱਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=4PheSpseNQU

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''640bc2cb-128c-438d-85cd-04990828d994'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.59979451.page'',''title'': ''ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ'',''author'': ''ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ'',''published'': ''2022-01-18T10:35:50Z'',''updated'': ''2022-01-18T10:35:50Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');