ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
10/16/2021 4:08:47 PM
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੋਪੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ, ਦਿ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ-
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 6.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ''ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6.90 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ਼ ਸਾਰਿਕਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਰਾਫ਼ਟ ਹਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੀਗੁਲ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਓ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਧਨਾਢ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੰਡ ''ਤੇ ਸੱਟਾ, ਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾਵਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।''''
ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
''ਖਾਣੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਸੌਦਾ''
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਰਟਿਨ ਗ੍ਰਿਫਥਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ।"
ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਫਾਰਮ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੈਰੇਨ ਹੈਂਪਸਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਂਪਸਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਨ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।"
ਡਾ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
''''ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭੁੱਖ - ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''''
ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਵਿਸ ਸੰਗਠਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੋਲਾਕੌਟ ਡਾ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੁਨੀਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਰਪਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''''ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰੇ ਧਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।''''
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੂ ਡੌਂਗਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''''ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''''
''''ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਸੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''''
''''ਕੌਲਾਕੌਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।''''
''''ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''''
ਡਾ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ।
ਰਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਦਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਾ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''''ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਜ ਦਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹੈਂਪਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਲਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਗੂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੈਂਪਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''''ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।''''
''''ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।''''
''''ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।''''
ਡਾ਼ ਕੁਲਕਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ, ''''ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ''''ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''''
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ
ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਧਿਲਕ ਕੇ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ''ਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਕਤਾਨ (92), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (76) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 200 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਐੱਚਆਈ ਸਕੋਰ 38.8 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 28.8-27.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਚਆਈ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਸਟਿੰਗ ( ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ,ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।) ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ (ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ( ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ)।
ਜੀਐੱਚਆਈ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਖਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਐੱਚਆਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ''''ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ''''।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ- ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਆਈਫ਼ੋਨ 13 ''ਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
https://www.youtube.com/watch?v=lunuu5Cl9W4
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''350c1bec-7804-49d1-b8e4-3b0f689dc674'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.international.story.58923154.page'',''title'': ''ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'',''published'': ''2021-10-16T10:33:28Z'',''updated'': ''2021-10-16T10:33:28Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');