ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ
12/04/2019 9:49:30 PM
2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹਿੱਸ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਛਿੜੀ
- ''ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ''
- ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
''''ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।''''
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਇੱਕ ਜੂਨ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ।
- 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ''ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ।
- 18 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।
- 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
- 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ
- 30 ਜੂਨ,2016: ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- 30 ਜੂਨ 2018: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
- 31 ਜੂਨ 2018: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ।
- 28 ਅਗਸਤ 2018: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ।
- 10 ਸਤੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
- ਬਰਗਾੜੀ ''ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''''ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।''''
- ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
- ''ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ''
- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ -ਜਥੇਦਾਰ
- ਲਾਲ ਰਾਜਮਾਂਹ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਣੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ 5 ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XbeWqsydN1w
https://www.youtube.com/watch?v=U_u-tUheC8g
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ)