ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਝਾੜ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ''ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ''
• ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ- ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ
• ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਜਿਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6100 ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ’

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 747 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 91 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 88 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 989 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੰਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਉੱਤਰ — ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈ. ਫੇਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ - ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ —ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 12,500 ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ — ਯਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?

ਉੱਤਰ — ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ...ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ''ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਉੱਤਰ — ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

ਉੱਤਰ — ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 19.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2018 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 17.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੇਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਸਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ?

ਉੱਤਰ — ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ - ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ - ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
• ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ''
• Kartarpur: ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ''

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

https://www.youtube.com/watch?v=f_8Or9dpoAs

https://www.youtube.com/watch?v=xRUMbY4rHpU

https://www.youtube.com/watch?v=FrnVPlc5yHs

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)