ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
11/15/2019 4:31:24 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 13 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਔਡ ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਟੂ-ਵੀਲਰਜ਼ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=77Y6utTfp5c
https://www.youtube.com/watch?v=hYJfjaFTbeE