ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਲਤਜ਼ਾ ਮਹਿਬੂਬਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਲਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3,000 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਆਜ਼ ਮਸਰੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-

ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜੁਵੈਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• Live : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ
• ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ

https://www.youtube.com/watch?v=fYUXccjpWuk

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੇ18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਲਸੇ ''ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ'' ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਬੋਲੇ
• ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ''ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ''ਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ
• ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ''ਚ 50 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਘਟੇ 300 ਕਰੋੜ ਪੰਛੀ

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਾਰਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਮਸਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1174980270568509441

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।

https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1174982094381912065

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਥਾਂ ਚਸ਼ਮਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲਤਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਰਿਆਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ''ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਕੁੱਲ 4 ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ''ਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਬਾਰਾਮੁਲ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ''ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ''
• ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੈ''
• ''ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਸਗੋਂ...''
• ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ’ਤੇ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=EfR3t3-ZrHk

https://www.youtube.com/watch?v=LWjrp-jOhRE

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)