ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ''''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਰਹੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ!"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜੀਆਂ ''ਚ 5ਵੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ
• ਯੂਕੇ ''ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ
• ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਅ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਮੈਕਸੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਡੁਰਸ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।

https://www.youtube.com/watch?v=r7JHAfdakvw

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰੂਥ ਬੈਡਰ ਗਿਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਟੋਮੇਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਅ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ
• iphone11 ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ
• ਕੀ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ "ਤੀਜਾ ਦੇਸ" ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ''ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=8VlUSzPYY3k

https://www.youtube.com/watch?v=vWp6E4DnO5Q

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)