ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਅਹਿੰਸਾ ਜੈਨ, ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ’ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਦੈ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਰਿਗਵੇਦ (1700 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ) ਦੇ ਸਤੋਤਰ 10.22.25 ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1000 ਤੋਂ 600 ਵਿਚਾਲੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ’ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ।’’ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ (ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ-153ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੋਗੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਜਿੰਬਾਰਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਸਪੈੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 24 ਸਾਲਾ ਤਬਰੇਜ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਫੈਜ਼ਲ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ 26 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟੀਚਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਰਾਮ-ਰਾਮ’ ਕਦੋਂ ‘ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਮਾਨੁਸ਼’ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3457 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12231 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 900 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ–ਐਨ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1994-2016 ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1994 ’ਚ 3,986 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 16863 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸਿਜ਼) ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।