ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ

ਅੱਬਾਸ ਕਮਰ ਇਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਦਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਬਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ. ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਨ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 1952 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਸਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ (1992), ਓਡਿਸ਼ਾ (1993), ਹਰਿਆਣਾ (1994), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1994), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2000), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2000), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (2000), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2002), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2003), ਗੁਜਰਾਤ (2005), ਬਿਹਾਰ (2007) ਅਤੇ ਅਸਾਮ (2017) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂ. ਪੀ. ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 3 ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19.89 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਅਕ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ?

ਪਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਵਿਧੀਆਂ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨਸਬੰਦੀ, ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. (ਅੰਤਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਯੰਤਰ)/ਪੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. (ਜਣੇਪੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ.), ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.-5), 2019-20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਰੇੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 5 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਸੂਬਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਬੁਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੋ-ਬਾਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2001-2011 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1991-2001 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਾ ਦਰ (ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਰ) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1992-93 ’ਚ 3.4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2015-16 ’ਚ 2.2 ਹੋ ਗਈ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਡਾਟਾ)।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁੱਤਰ-ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 1.37 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ’ਚ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ-ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੋਜਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ, ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।