ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ  ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਜਰਬਿਅਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ’ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਭਗ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਅਾਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਅਾਂ 5 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ  ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਤਾਂ ਬਦਲੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ  ਗ੍ਰਸਤ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ‘ਮਤਦਾਨ ਵਤੀਰੇ’ (ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਵਤ ਦਾ ‘ਪੇਡ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ....90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।