ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਖਪਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ 1.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 71,625 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੇਸੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ-ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ ਪਰ ਪਾਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1986 ਅਤੇ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਅਾਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਿਲਹਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ       ਦੇ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਮ ਆਇਲ ’ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ-ਆਇਲ ਪਾਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ 6.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖਪਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੁਤਪਾਦਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਸੂਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਤਿਲਹਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਦਲਹਨ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ।