ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਕਣੀਮੋਝੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1977 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ, 1980 ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 1989 ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੋਜ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਅਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਪੇਗਾਸਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ-ਖਲਿਹਾਨ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ’ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 17 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਰਾਜਦ ਆਦਿ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋੲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਇਹ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ :

‘‘ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਰਥ ਲਗਾਉਣ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ