ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15,313 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 1; 416 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2; 773 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 3 ਅਤੇ 701 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 338 ਸਕੂਲ 1 ਕਮਰੇ ’ਚ, 2495 ਸਕੂਲ 2-2 ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ 4111 ਸਕੂਲ 3-3 ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 3 ਸਕੂਲ ਇਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 216 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 1-1; 241 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2-2; 1111 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 3-3 ਅਤੇ 352 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 538 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 1047 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 131 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 236 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 321 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 8240 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਲਈ 5630 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1784.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 424.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਕਿ 131 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ -ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 1585 ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 1400 ਕਮਰੇ ਹੀ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 6610 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ 1336 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੈਂਡਪੰਪ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 83,239 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 50,417 (60 ਫੀਸਦੀ) ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ