ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ

ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 18.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ