ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 38,000 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਬੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਅਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਥੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਈਅਾਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਧਰ 2015 ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ‘ਜਨਕਪੁਰ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤਕ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਵਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਪੀਅਾਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ‘ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ’ ਤਕ ਸੜਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ‘ਸ਼ਾਂਗਰੂ ਗਾਂਵ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਓਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਹਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਲਿਪੁਲੇਖ’, ‘ਕਾਲਾਪਾਣੀ’, ‘ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਦੀਅਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ