‘ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਖਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ‘ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਨੇੜਤਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਕੇ ‘ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਗੋਟਬਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ‘ਜੈਨਾਥ ਕੋਲੰਬੇਜ’ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਏਗਾ।’’ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਭੁੱਲ ਸੀ।’’ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।’’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਗੋਟਬਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ।’’

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਚ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ