‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ’‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’

ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂਹਨ :

* 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।’’

* 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ :

‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਫੜਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।’’

* 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 2016 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?’’

* 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 1942 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ : ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ (ਕਿਸੇ ’ਤੇ) ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ-19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ : ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।’’

ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਿਆਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ