ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਅਤੇ ਦੀਨਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ।

ਜਿਥੇ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਵਰਤਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੀਨਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੀਨਬੰਧੂ’ ਕਹਾਏ।

ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’’

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ 6 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020-21 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ) ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਸਨ ਵਿਧੇਯਕ-2021’ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ