ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਤਮਿਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ

ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। 
* 05 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 166 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
* 05 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਅਤੇ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 55,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 47,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਤਰ ਤਕ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
* ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 
'ਸਪਾ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ।''
ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਵਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ 'ਇਕ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
'ਲੜਨ-ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੱਠੇ'।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ