ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟਾਂ ਰੱਦ

ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ

100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਧਨੰਜਯ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ‘ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਸੁੰਨੀ) ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 67 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਾਦੀ ਸਵ. ਮਹੰਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟਾਂਗੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 2016 ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਾਦੀ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਕ ਰਿੱਟ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                       –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\