ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ।
ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਕਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਜ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਕਤ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।                           
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ