ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ''ਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ 'ਚ ਜੇਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱÎਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖÎੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਹੇਠੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।               —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ