ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਡੀਕ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1987 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਸਹੁਰੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

* 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਈ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 38 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

* 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰ ’ਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਪਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਨਵਾੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

* 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ