ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਅਾਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕੀਅਾਂ ਪਈਅਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਅਾਂ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਨਿਲਵੰਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ’ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ’ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਲਵੰਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਹਵਾਰੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ‘ਗੋਦਾਵਰੀ-ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਅਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਾ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਨਕਾਰਾ ਪਈ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।      

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ