ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
10/22/2017 1:39:15 AM
ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ 'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' (ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।''
5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੁਧਾਰ' ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਯੂ. ਪੀ. ਏ.' ਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।''
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ