ਪੰਜਾਬ, ਯੂ. ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ''ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਫਤਵਾ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ''ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜੀਗੋਵਾ ਆਦਿ ''ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ''ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ 89 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ''ਨਿਕੰਮੇਪਣ'' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 23 ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ''ਤਬਦੀਲੀ'' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਨਿੱਤਰੀ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ''ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਆਪ'' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ''ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ''ਆਪ'' ਅੰਦਰ ਛਿੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੁਪਰਕਾਪ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ''ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ।
ਇਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ''ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। 65000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ''ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ'' ਕਰ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ (ਬਸਪਾ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਸਪਾ) 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ (ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ) ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਉਕਤ ਸਫਲਤਾ ''ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ''ਚ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ''ਚ ਦੇਸ਼² ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।         -ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ