ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 20 ਅਗਸਤ ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਾਸਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2012 'ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (52.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ 26.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ (47.9 ਫੀਸਦੀ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 31.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ' ਦੇ 4355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
'ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ' ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬੀਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ' ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਜਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                                                                   —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ