ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਖਿਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਸ਼ੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 2014 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।

2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ 3-2 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., ਈ-ਮੇਲ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ) ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 74 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਲਾਲਾ’ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\