ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।  ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗ (ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ'।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 122 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼—ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ-ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ  ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਬੀਟ੍ਰਿਸ ਫਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ 15,000 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪਿਓਨਗਿਆਂਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਅਵਰੋਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 14,900 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਫਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਅਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੋ ਯਤਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ  ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ emc^੨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1938 'ਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਰ ਲਿਸੇ ਮੇਟਨਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।