ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੁਝਾਨ’

ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜਕਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ’ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਅਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਅਾਂਧਰਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗੁਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ’ਚ 90 ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਅਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ 2017-18 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 76 ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ 47 ਸੀ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫੁਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਰਕਮ 1.01 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਰਕਮ ਲਈ ‘ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਜੋੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਲੁਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੁੜੀਅਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕੁੜੀਅਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਡਰੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਮੋਟੀਅਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। 
ਉਂਝ ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਅਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                                    

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ