ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਫੈਸਲੇ’

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਅਲੀਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।

* 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਨਾਗਦਾ’ ਨਿਵਾਸੀ ਦਲੀਪ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

* 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ‘ਦੁਮਕਾ’ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

* 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬ੍ਰਜੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ 20 ਫਲਦਾਰ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਜੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

* 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

* 03 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।

* 04 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ’ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦੁਰ ਗੰਜ ਦੇ ‘ਸਤੀਭਿੱਟਾ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਮਹੇਥਬਥਨਾਂ’ ਦੇ ਰੂਰਲ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਬਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

* 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ‘ਕਰਜਰਾ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25-30 ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।

* ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ‘ਸਾਂਧਲਾ’ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਬਾਗਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ’ਤੇ 11,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਨਾਤਮਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ