ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਸਕਿਆ 10 ਦਰਜੇ
01/24/2020 1:37:54 AM
‘ਦਿ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ’ (ਈ. ਆਈ. ਯੂ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਵਿਚ 165 ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਦਰਜੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 42ਵੇਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 41ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 167ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹੈ। 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ (ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ), ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਉਥਲ-ਪੁਥਲ’ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ