ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਮੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਤੂ

ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਮੈਗਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.), ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਲਿਆਰਾ (ਕਾਰੀਡੋਰ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤਕ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋਰਡਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਮਿਡਲ ਈਸਟ-ਯੂਰਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਇਸ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਤੂ ਹੈ।’’ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਦਾ। ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ-20 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।