ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸਮਾਨਤਾ ''ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ''ਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ 21 ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 47ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੀਨ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਸਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹਨ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ. ਨੇ 2006 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ 10 ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ-2017 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ 4 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਠਹਿਰ ਜਿਹੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਣ 'ਚ 83 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 100 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਚ 217 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ 99 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਟਾਉਣ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਭਾਰਤ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਖਰੀ 4 'ਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ 'ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ'। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 139ਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 136ਵੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ, ਯਮਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਵਿਆਪਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 65 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲਿੰਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਲਿੰਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਮਰਦਾਂ (80) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (59) 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ (11 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।