ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਨੇ ਜੂਨ, 2014 ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ’ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 133ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਟੀਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਭਾਵ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ