ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਿਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ''ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ''ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ''''ਸੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''''ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।''''
ਇਸ ਬਜਟ ''ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ''ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ :
* ਆਮਦਨ ਕਰ ''ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆਮਦਨ ਕਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ'' ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ''ਲੌਂਗ ਟਰਮ'' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* 2019 ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ''ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ''ਮਨਰੇਗਾ'' ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
* 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਤਕ ਹਰ ਘਰ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
* ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ''ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ''ਚ ''ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ'' ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ, 350 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ''ਤੇ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
* 2017 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ''ਕਾਲਾਜ਼ਾਰ'', 2018 ਤਕ ਖਸਰਾ, 2020 ਤਕ ਚੇਚਕ ਤੇ 2025 ਤਕ ਟੀ. ਬੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ. ਜੀ. (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ''ਚ ਦੋ ''ਏਮਜ਼'' (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
* ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 2,74,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੁਲ 1 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ''ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਈ-ਟਿਕਟ ''ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ''ਕਲੀਨ ਮਾਈ ਕੋਚ'' ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 300 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਲਗਾਉਣ, 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੀ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ''ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ''ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ''ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ'' ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ''ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਲਿਆਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ''ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।                                                            
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ