ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (ਚੋਣ ਚੰਦਾ) ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ

15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ (ਚੋਣ ਚੰਦਾ) ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਦਲੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’

‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’’

ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਰਾਹੀਂ (ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ) ਧਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।’’

ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਰਾਹੀਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 529 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦ੍ਰਮੁਕ ਨੂੰ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ