ਸਿੱਖਿਆ ''ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਪਲੈਟੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ'' ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਲੈਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਈਸਾ ਪੂਰਵ 380 ''ਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੱਟ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ''ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''ਗਵਰਨ'' ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ'' (ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ''ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ'' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਆਸਾਨ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ  ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ''ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਮੂਲ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ''ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦੈ ਹੋਇਆ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਤਰਾ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ''ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਤੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 20 ਸੂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੇਗੀ ਹੀ।