ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ (50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚੋਂ), ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 5,00,000 ਖੁਰਾਕਾਂ, 13 ਟਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ 1979 ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਹਿੱਤ ਹਨ? ਇਹ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ’ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ-ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ-321 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1807 ’ਚ ਕਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ 1836 ’ਚ ਜਮਰੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਫਗਾਨੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1839 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1846 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

1839 ਤੋਂ 1841 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1878 ਅਤੇ 1919 ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿੱਥਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1979 ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਹਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ 13ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਇਕ ਦੇਵਬੰਦੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਰਹਾਰ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਸਿੱਧੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ‘ਤੋਹਫੇ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਖੁਫੀਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ’ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਲਿਬ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।