ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ''ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ'' ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ''ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।  ਇਸੇ ਲੜੀ ''ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ''ਬਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ-2009'' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ''ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟਨਾ ''ਚ ਸਥਿਤ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਹਾਰ ''ਚ 53 ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ 17.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ''ਸੋਨੇ ਲਾਲ ਹੈਂਬ੍ਰਮ'' ਵਲੋਂ 1972 ਤੋਂ 1997 ਤਕ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 2009 ''ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ ਇਕ ਨਾਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ