ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ''ਪੌਣ'' ਅਤੇ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ''

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ''ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ''ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ''ਤੋਸ਼ਿਬਾ'' ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ''ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ'' ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ''ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ 6 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ''ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸਸਤੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ 2 ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ''ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਿਟ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ''ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ''ਚ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਜਾਪਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ''ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ''ਪੌਣ'' ਤੇ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ''ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਣ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2032 ਤਕ 63000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 55 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ''ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ''ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ''ਪੌਣ'' ਅਤੇ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ''ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ''ਪੌਣ'' ਤੇ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ''ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ''ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ''ਤੇ ''ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ'' ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ''ਪੌਣ'' ਤੇ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ''ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ''ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ''ਸੌਰ ਊਰਜਾ'' ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ''ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ