ਵੋਟ ਬੈਂਕ ''ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ''ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਉਖਾੜ-ਪਛਾੜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2018 ਅਤੇ 2019 ''ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ''ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਨ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ''ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ''ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਤੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ''ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਵਿਧੁਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ''ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਮਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਯਾਰਨ ''ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ''ਚ ਛੋਟ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ''ਤੇ ਸੈੱਸ ''ਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ''ਚ 1.27 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ''ਚ ਜਿਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ 34 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ 400 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ''ਚ ਰਿਕਾਰਡ 7,5 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ''ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ''ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।                                                          
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ