ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ''ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ''

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਮੰਨ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਗ ਦੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੰਨ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਗ 'ਚ 28 ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ 16 ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ 2014 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗ਼ਣ ਲੱਗੀ। 
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਗ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਹਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਣ-ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਕਸਾਹਟ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਆਖਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 25 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ